जनकपुरधाम । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नीप्रसाद सापकोटाले उनले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता हुँदा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन गम्भिर असर पर्ने दावी गरेका छन् । २०६३ मा तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेपाल सरकार वीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुसार संक्रमणकालीन अवस्था शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरण र कल्याण बुढाथोकी लगायतले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाही गर्न आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो ।
०७९ कात्तिक १४ गते आरण र बुढाथोकी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन सोही दिन सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठको निर्णय गरेको थियो ।
अधिवक्ता आरण र कल्याण बुढाथोकी लगायतले पुन दिएको अर्को रिटमा ०७९ फागुन १९ गते सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरिकृष्ण फुयालको संयुक्त इजलासले त्यसअघिको दरपीठको आदेश खारेज गर्दै प्रचण्ड विरूद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रसाशनलाई आदेश दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले ०७६ साल माघ १ गते माघीका अवसरमा खुलामञ्चमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा द्वन्द्वमा मारिएका १७ हजारमध्ये आफूले पाँच हजारको जिम्मा लिनसक्ने बताएका थिए ।
प्रचण्ड विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि नेकपा माओवादीले विरोध गरेको थियो ।
सापकोटाले परिवर्तन विरोधी गतिविधिलाई जनताले प्रतिवाद गर्ने दाबी समेत गरे ।
शनिबार जनकपुरधाम विमानस्थलमा प्रेस सेन्टर नेपाल मधेश प्रदेशले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै निवर्तमान सभामुखसमेत रहेका सापकोटाले परिवर्तन विरोधी गतिविधिले जनतामा प्रश्न उठेको बताए ।
सापकोटाले संक्रमणकाल लम्बिनुको मुख्य कारण सरकार र राजनीतिक दल रहेको आरोप लगाए । उनले राजनीतिक दलहरुको दाउपेचका कारण संसदमा संक्रमणकालीन न्यायिक अवस्था टुंग्याउनका लागि पास हुनुपर्ने विधेयकहरु थन्काएर राखिएको बताए ।
उपाध्यक्ष सापकोटाले संक्रमणकालको अवस्था लम्बिनुको मुख्य कारण सरकार र राजनीतिक दलहरू नै भएको दावी गरे ।
पूर्व सभामुख सापकोटाले राजनीतिक दलहरूको दाउपेचका कारण संसद्मा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयहरू टुंग्याउनका लागि संसद्बाट पास हुनुपर्ने विधेयकहरू थन्क्याइएको बताए । उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत नै सङ्क्रमणकालीन विषयहरूको समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।
