राजविराज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाका मेयर जितेन्द्रप्रसाद गुप्ताविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । नगर प्रमुख गुप्तामाथि भ्रष्टाचार आरोपमा आरोपपत्र दायर हुने बित्तिकै निलम्बनमा परेका हुन् ।
विद्यालय सभाहल निर्माणको अन्तिम बिल भुक्तानी प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग १ लाख ४० हजार रुपैयाँ मागेको पुष्टि भएपछि नगर प्रमुख गुप्ता र इन्जिनियर रामचन्द्र साहविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए ।
अख्तियारको इटहरीस्थित कार्यालयबाट खटिएको टोलीले गत माघ ३ गते घुस लिएको अवस्थामा इन्जिनियर साहलाई पक्राउ गरेको थियो । अनुसन्धानको सिलसिलामा मेयर गुप्ता र इन्जिनियर साहको मिलेमतो पुष्टि भएपछि दुबै जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको अख्तियारको भनाइ छ ।
नगर प्रमुख गुप्ता र नगरपालिकाका इन्जिनयर रामचन्द्र साहबीचको आपसी मिलेमतोमा विद्यालयको सभाहल निर्माणको अन्तिम बिल भुक्तानी प्रयोजनाका लागि सेवाग्राहीसँग एक लाख ४० हजार रुपैयाँ घूस लिएको पुष्टि हुन आएकोले नगरप्रमुख गुप्ता र इन्जिनयर साहमाथि बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ३ को उप दफा (१) को कसुरमा आरोप पत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
इन्जिनयर साहलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको अख्तियारले नगर प्रमुख गुप्ताको पनि संलग्नता पाएपछि उनी समेतलाई विपक्षी बनाई विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
दुवै जनालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ३ को उपदफा(१) को कसुरमा बिगो एक लाख ४० हजार कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन ,२०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र सोही दफ ३ को उपदफा(१) देहाय खण्ड (घ) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवानाको मागदाबीसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
विशेषमा आरोपपत्र दायर भएसँगै स्वतः निलम्बित भएका नगर प्रमुख गुप्ता जिल्लामा निलम्बित हुने पहिलो नगर प्रमुख होइनन् । यसअघि राजविराज नगरपालिकाका नगर प्रमुख भिमराज यादविमाथिसमेत विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेपछि उनीसमेत निलम्बित छन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३६ मा उक्त ऐनअन्तर्गतको कसुरको आरोपको समबन्धमा कुनै व्यक्तिउपर भएको अनुसन्धान र तहकिकातबाट निजले सो कसुर गरेको हो भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव कारण भएमा अनुसन्धान अधिकारीले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था छ ।
