जनकपुरधाम । चुरे तथा वन जङ्गल संरक्षण अभियानले पाँच सुत्रीय मागसहित फेरी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । अभियानले आगामी फागुन ११ गतेदेखि अनिश्चितकालीन धर्ना दिने घोषणा गरेको हो ।
खोला उत्खननको विरोध गर्दा हत्या गरिएका युवा महतोलाई पर्यावरणीय शहीद घोषणा गर्नुपर्नेसहित अवैध क्रसर उद्योगहरुको गतिविधि उपर तत्काल रोक लगाउनु पर्ने, विगतमा मधेश सरकारले गरेको ७ बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, भूमिहिन तथा सुकुम्बासीको आवासको मौलिक हकको रुपमा धारा ३७ मा व्यवस्था भएकोले राज्य गम्भिरताका साथ संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग अभियानमा लागेका अभियानहरुले अघि सारेका छन् ।
सोमबार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी ठूलो सङ्ख्यामा उपस्थित भई फागुन ११ गते बिहीबार दिउँसो २ बजेदेखि अनिश्चितकालीन धर्ना दिने चुरे तथा वन जङ्गल संरक्षण अभियानका संरक्षक सरोज रायले जानकारी दिए ।
उक्त अभियानले सोही दिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी प्रदर्शन गरिने उनले बताए । पत्रकार सम्मेलनमा रायले चुरे तथा वन जङ्गल संरक्षण अभियान र मधेश प्रदेश सरकारबिच भएको ७ बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नुपर्ने, अवैध क्रसर उद्योगहरूको गतिविधि उपर तत्काल रोक लगाउन र दिलिप महतोलाई पर्यावरणीय शहीद घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
राज्यले गम्भीरताका साथ संविधानको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको उनले बताए ।
चुरे तथा वन जङ्गल संरक्षण अभियानका राष्ट्रिय संयोजक सुनील यादवले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न संविधानको धारा ३३ मा व्यवस्था भए अनुसार सुरक्षित तथा योग्यता अनुसार सुनिश्चित रोजगारीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन गैर दलीय प्रतिस्पर्धा अन्तर्गत व्यवस्था मिलाउँदै दलितको लागि राजनीतिक आरक्षण सुनिश्चित गर्न पालिका प्रमुखहरू चक्रीय प्रणालीमा व्यवस्था गर्नका लागि सङ्घ सरकार निर्वाचन कानुन परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गरोस् भन्ने पनि हाम्रो माग रहेको बताए ।
उनले आफूहरूको मागप्रति सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकाय सजग नभएकोले बाध्य भएर फेरि आन्दोलनमा उत्रन लागेको जानकारी दिए । सामाजिक अभियन्तासमेत रहेका रायले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, नागरिकता ऐन संशोधन गर्न नसक्दा अनेकन् समस्याहरू जनजीविकाको सवाल भएर आएको बताउँदै मधेस मरुभूमि करण हुने सङ्कट निकट भविष्यमा नै देखा पर्न सक्ने स्थिति उत्पन्न भएको अवस्थामा अझ सेटिङ्ग मार्फत अवैध क्रसर उद्योग लगायत नीतिगत रुपमै ढुंगा, बालुवा निकासीका लागि मापदण्ड बिना नै अनुमति प्रदान गर्ने काम नरोकिनु चिन्ताको विषय रहेको जिकिर गरे ।
उनले आफूहरको माग पुरा गराउन आगामी दिनमा पनि शान्तिपूर्ण रूपमा धर्ना, दबाब सिर्जना गर्न एक घण्टे चक्का जाम, ग्रास रुट मुभमेन्टको रूपमा गाउँ गाउँमा अभियान लगायत थप सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए । यसअघि पनि अभियानले पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकार विरुद्ध आन्दोलित भएका अभियानसित तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामसरोज यादवले सात बुंदे सम्झौता गरेपनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।
