जनकपुरधाम। मधेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको विभिन्न योजनामा भुक्तानी दिन बाँकी एक अर्ब भन्दा बढी रकमका विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गरिएको छ ।
बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले उपसभामुख बबिताकुमारी राउतको नेतृत्वमा १८ सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन संसदीय समिति गठन गरेको हो ।
समितिमा प्रदेशसभा सदस्यहरु कनिष पटेल, रत्नेश्वर गोइत यादव, श्यामप्रसाद पटेल, सुनिलकुमार यादव, बच्चा राउत अहिर, राजकुमार गुप्ता, मो. समीर, हरिनारायण महतो, चन्दनकुमार सिंह, शम्भुकुमार साह, जयनुल राइन, रानीकुमारी तिवारी, उर्मिलादेवी सिंह, कञ्चन विच्छा, विमला अन्सारी, अनिरुद्रकुमार सिंह र प्रमोदकुमार जयसवाल रहेका छन् ।
प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले बैठकमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको हो ।
समितिले सभामुख रामचन्द्र मण्डलको निर्देशनमा आफ्नो कार्यविधि आफैंले निर्माण गर्ने र भुक्तानी समस्या समाधान गर्ने मन्त्री यादवले बताए । गठित समितिको अवधि कार्य प्रारम्भ भएको मितिले ३० दिनको हुनेछ ।
भुक्तानी बाँकी रहेका योजनाहरुको स्थलगत निरीक्षण र नापजाँच गर्ने, सरोकारवाला निकायसँग कागजात माग्ने, सरकारको पदाधिकारीहरुसँग बयान लिने लगायतको काम गरेर भुक्तानी गर्ने मन्त्री यादवको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारको विभिन्न निकायमा २०७८÷०७९ मा उपभोक्ता समिति तथा टेन्डरमा भएको कामको एक अर्ब भन्दा बढी भुक्तानी बाँकी छ । यसअघि २०७५÷०७६ मा प्रदेश सरकारले यस्तै भुक्तानीको नियति भोग्नुपरेको थियो । त्यतिबेला ९२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी थियो । जुन ०७६÷७७ मा एकपटकको लागि भनेर यस्तै समिति बनाएए भुक्तानी समस्या सल्टाएको थियो ।
विगतको बाँकी भुक्तानीको माग गर्दै सांसदहरुले प्रदेशसभामा माग गर्दै आएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा असार २५ गते नै भुक्तानी बन्द भएपछि प्रदेश सरकारले कयौ योजनाको करोडौ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकेको थिएन् । गत आर्थिक वर्षको भुक्तानीको माग गर्दै उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुले मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवसहित मन्त्रीहरुलाई समेत ताकेता गर्दै आएका थिए । प्रदेशको योजना संचालन गरेका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले ताकेता थेग्न नसकेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले भुक्तानीको माग गर्दै आएका छन् ।
