जनकपुरधाम । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएका १ लाख २३ हजार बढी उम्मेदवारहरुले निर्वाचनमा गरेको खर्च विवरण समय सीमाभित्र बुझाउन नसक्दा आयोगले भदौ ३१ मा हदैसम्म जरीबाना र निर्णय भएकै मितिदेखि लागू हुने गरी ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिनबाट वंचित हुने गरी रोक लगाएको विरुद्ध तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका स्थानीय तहमा उम्मेदवार रहेका बिभा ठाकुर, इश्वर पण्डित, बिन्दु ठाकुर, भगिरथ लाल, अनवर राईन, शुहैल अहमदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोगको मिति ०७९५३१ को निर्णय प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नभएको, निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६को (४)मा उपदफा (१) र (२) बमोजिम जरीवाना गर्नु वा उपदफा (३) बमोजिम निर्णय गर्नु अघि आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्ने सूचना नदिई निर्णय भएको, कुनै व्यक्तिलाई मर्का पर्ने गरी निर्णय गर्दा सम्बन्धित पक्ष बुझ्नु पर्ने र सो प्रयोजनको लागि अ. बं. ११० नं. बमोजिमको रीत पुर्याई म्याद तामेल गर्नु पर्ने नगरेको, ऐनको दफा २६को (३)मा उपदफा (२) बमोजिम भएको जरिबाना छ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा छ बर्षसम्म कुनैपनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित भदौ ३१ देखि नै लागू गर्ने भनेको छ जो कानून विपरित रहेको भन्ने जिकिर गरिएकोे छ ।
