मलगंवा । मधेश प्रदेश सरकारले बनाएको दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनकालागि सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले स्थानीय स्तरमा जातिय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गरेको छ । दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक तथा समाजिक विकासकालागि प्रदेश सरकाले बनाएको ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार प्रदेशमै पहिलो पटक चन्द्रनगरले स्थानीय स्तरमा जातिय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गरेको हो ।
चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतोले स्थानीय जातिय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समितिको संयोजकमा चन्द्रनगर गाउँपालिकाका वडा सदस्य उमेश कुमार माझिलाई चयन गरेको छ ।
माझीको संयोजकत्वमा तत्कालका लागि ७ सदस्यीय समिति चयन गरेको हो । समितिको सहसंयोजकमा उमेश कुमार माझि, सदस्यहरुमा दलित अधिकारकर्मी महेन्द्र राम, शिवकलि देवी ऋिषि, चन्द्रनगर गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य रिता देवी माझि, चन्द्रनगर गाउँसभा सदस्य भगिया देवी पासमान, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधि दशै पासमान र चन्द्रनगर गाउँपालिका समाजिक शाखाका अधिकृत कृष्ण प्रसाद आचार्यलाई चयन गरेको छ ।
गाउँपालिकामा दलितहरुको जनसंख्या दोश्रो स्थानमा रहेको र दलितहरु सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक रुपले पछाडी परेका कारण उनीहरुको उत्थानकालागि प्रदेश सरकारले बनाएको दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयन गर्न स्थानीय जातिय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गरिएको गाउँपालिका प्रमुख महतोले बताए ।
मधेश प्रदेशको १३६ स्थानीय तहमा स्थानीय जातिय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था भएपनि समिति गठन हुन सकेको छैन । ऐन २०७६ मा बनेर २०७८ मा ऐन कार्यान्वयनकालागि नियमावलि बनाइएको थियो । तर हाल सम्म दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यन्वयन हुन सकेको छैन् ।
ऐन कार्यान्वयनका लागि पालिका, प्रदेश र प्रहरीमा तीनवटा समिति बनाउने अवधारणा छ । ऐनमा प्रदेश प्रहरीअन्तर्गत दलित प्रहरीकै नेतृत्वमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत नियन्त्रण इकाइ स्थापना गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशस्तरीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको यो समितिको प्रगति पनि शून्य छ । अहिलेसम्म समितिका दुईवटा बैठक मात्र बसेका छन् भने कुनै पनि विषयमा प्रतिवेदन तयार भएको छैन् ।
०७५ कात्तिक २० गते सामाजिक विकास मन्त्रालयले यो ऐन प्रदेश सभामा दर्ता गरेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि ०७६ मंसिर २४ गते ऐन प्रमाणीकरण भएको थियो । सरकारले यो ऐनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको थियो । सरोकारवाला निकायहरू भने सरकारकै त्रुटिका कारण ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको गुनासो गर्छन् ।
