संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत तीन तहका सरकारहरुबाट नेपाली नागरिकहरु शासित भइरहेका छन् । राज्यसँग जनताको पहुँच र राज्यबाट जनताले प्राप्त गर्ने अधिकार र सुविधामा वृद्धि गर्नका लागि संघीय संरचनाको अभ्यास भइरहेको छ । तर हाम्रा सोच, संयन्त्र र अभ्यास परिवर्तन हुन नसक्दा नयाँ संरचना धेरैलाई कम्फर्टेबल लागिरहेको छैन । शिक्षा क्षेत्रमा पनि यस्ता असामञ्जस्यताहरु अझै विद्यमान छन् । संविधानको अनुसूची ८ ले आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ ।
अनुसूची ९ ले शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको रुपमा उल्लेख गरेको छ । शिक्षा अन्तर्गत आधारभूत, माध्यमिक, उच्च, अनौपचारिक, दूरशिक्षा आदि सबै बुझिने भएकोले आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सम्पूर्ण रुपमा स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत पर्दैन यद्यपि आधारभूत र माध्यमिक शिक्षामा मूल जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्थानीय तहले लिइरहेका छन् । संघीय ऐन, प्रादेशिक ऐन र स्थानीय ऐनले संविधानको भावना अनुसार स्थानीय तहका अधिकारहरुको किटानी गरिसकेको छ र स्थानीय तहले प्राप्त अधिकार क्षेत्रभित्र ऐन, नियमावलीहरु बनाएर आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरिरहेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रही स्थानीय तहहरुले शिक्षा ऐनहरु निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । संविधानले आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा हुने किटान गरेको छ । तर प्रस्तावित नीतिमा शिक्षकको सेवा, सर्त, सुविधा, योग्यता, समकक्षता र क्षमता विकास सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहने उल्लेख छ । शिक्षकको क्षमता विकास, तालिम, अभिमुखीकरण, गोष्ठी, कार्यशाला सञ्चालन गर्ने काममा मात्रै स्थानीय सरकारको अधिकार रहने शिक्षा नीतिमा उल्लेख छ । शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा जनप्रतिनिधिहरुले समन्वयकर्ता, परिचालनकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । विद्यालय जान नसकेका विद्यालय उमेर समूहका बालबच्चाहरुको शिक्षा पाउने मौलिक हकको प्रत्याभूति दिलाउने, विद्यालय छाड्ने दरलाई शुन्यमा झार्नेतर्फ जनप्रतिनिधिहरु क्रियाशिल भएर लागेको देखिन्छ । शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अभिभावकलाई कसरी समन्वयकारी रुपमा परिचालन गर्ने भन्नेतर्फ जनप्रतिनिधिहरुको चासो बढेको छ । जनप्रतिनिधिलाई ताकेता गर्ने कार्य गैरसरकारी संस्थाले पनि गर्दै आएको छ । धनुषा जिल्लाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकासहित चार स्थानीय तहमा नर्वेजियन दूतावासको सहयोगमा आसमान नेपालले संचालन गरेको निक शिक्षा दिअ परियोजना अन्तर्गत जनप्रतिनिधिलाई शैक्षिक गुणस्तर सुधारको कार्यक्रममा सक्रिय बनाएका हुन् । विद्यालय भर्ना अभियानदेखि विद्यालयको प्रशासनिक सुधार र शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिमा समेत आसमान नेपालले जनप्रतिनिधिहरुलाई समेटेर अघि बढेको हो । साक्षरमा पछि परेको मधेश प्रदेशका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउनुपर्ने पहिलो चुनौती रहेको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाका अध्यक्ष भोगेन्द्र मिश्र बताउँछन् । बालबालिकालाई शिक्षा मात्रै होइन, गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्ने धारणा उनको छ । यसको लागि पालिकामा रहेको १८ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने योजना ल्याउन लागेको उनले बताए । शैक्षिक गुणस्तर सुधार भए नीजि विद्यालयमा जाने बालबालिका पनि सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुने तर्क अध्यक्ष मिश्रको छ । यो कार्यक्रम कुनै एक निकायको पहलले सम्भव छैन, उनले भने–सबै पक्षको सहयोगको आवश्यक्ता छ । गैरसरकारी संस्थाले मार्गदर्शन गर्ने हो, उनले भने–काम त सबैले मिलिजुली गर्ने हो । आसमान नेपालले निक शिक्षा दिअ परियोजना अन्तर्गत लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका, सबैला, गणेशमान चारनाथ र नगराईन नगरपालिकाका सबै वडामा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्ने, विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने, फरक क्षमता भएका बालबालिकालाई सहयोगी सामग्री प्रदान गर्ने लगायत बालबालिकालाई पोशाक, झोला लगायतको सामग्री प्रदान गरेको छ ।
