काठमाण्डौ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाअभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको छ । सो प्रस्तावको प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुगेको अवस्थामा नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसँगै निष्प्रभावी भएको हो ।
महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा पेस भई प्रारम्भिक छलफल भएको र महाअभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । तत्प्रश्चातको प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा यही मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ ।
यस अवस्थामा गत फागुन १ गते सङ्घीय संसद्का महासचिवबाट प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्र निष्प्रभावी भएको सङ्घीय संसद् सचिवालय महासचिव डा भरतराज गौतमद्वारा बुधबार जारी पत्रमा उल्लेख छ ।
उक्त पत्रको व्यहोरा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सम्बोधन गरी लेखिएको छ ।
यसअघि, यही मङ्सिर २० गते मङ्गलबार प्रधान न्यायाधीश जबराले नियमित कार्यसम्पादन गर्न सचिवालयमा निवदेन दिनुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबरा यही मङ्सिर २७ गते अनिवार्य अवकास लिँदै छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको महाअभियोग निष्प्रभावीको पत्र सर्वोच्चमा
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको जानकारीसहितको पत्र सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयले पठाएको उक्त पत्र सर्वोच्च अदालतमा पुगेको र उक्त पत्र कार्यान्वयन गरिने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको र नियमित कार्यसम्पादन गर्न दिनु भन्ने व्यहोराको पत्र सर्वोच्च अदालतमा आइपुगेको छ ।
यसअघि मङ्गलबार प्रधानन्यायाधीश जबराले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको जानकारीका लागि सचिवालयमा निवेदन दिएको थियो । उक्त पत्रमा भनिएको छ, संविधानको धारा १०१ (२) बमोजिम तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा पेस भएको महाअभियोग संसद्को कार्यकाल समाप्त भइसकेको हुनाले संविधानको प्रतिबन्धात्मक वाक्याङ्श बमोजिम निष्प्रभावी भएको हँुदा प्रधानन्यायाधीशको नियमित कार्यसम्पादन गर्नको लागि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछु ।
