जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा दलको संख्या थपिएसँगै प्रदेशसभामा व्यवस्थापनको समस्या हुने भएको छ ।
मधेश प्रदेशसभामा भौतिक पूर्वाधार अभावमा संसदीय दलका नेताहरुको लागि कार्यालय व्यवस्थापनमा समस्या हुने भएको छ । मंसिर ४ मा सम्पन्न आमचुनावमा मधेश प्रदेशमा कम्तीमा तीन दल थप हुने भएको छ । हाल प्रदेशसभामा सात दलको संसदीय कार्यालय छुटट्याएको छ । तर, यो चुनावमा दलको संख्या थप भएपछि संसदीय दलको कार्यालयको लागि भवनको अभाव हुने भएको छ । थप हुने दलको संसदीय दलको कार्यालयको लागि कोठाको अभाव देखिएको मधेश प्रदेश सचिवालयका सचिव रंजित यादवले बताए । यादवका अनुसार यसपालीको निर्वाचनमा जनमत पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टी थप हुने पक्का छ । तीनै दलको संसदीय दलका नेताको लागि कार्यालय आवश्यक पर्छ, उनले भने–यसको लागि प्रदेशसभामा कोठा छैन् । हाल रहेको सात दलको लागि संसदीय दलको कार्यालय व्यवस्थापन भएको छ । थपिएको दलको लागि कोठा अभाव हुने भएको हो ।
मधेश प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्पmको सबै मत परिणाम सार्वजनिक भएसँगै प्रदेशसभामा दलको व्यवस्थापनबारे छलफल अघि बढाइएको सचिव यादवले बताए । समानुपातिकतर्पmको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक नभएसम्म पर्खनुपर्ने अवस्था छ, उनले भने–तर, नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यको स्वागत लगायत व्यवस्थापन बारे अनौपचारिक छलफल भएको छ । दल थपिए पनि प्रदेशसभाको बैठक बस्ने हलमा समस्या हुँदैन, उनले भने–त्याहाँ कुर्सी व्यवस्थापन गरिन्छ । संसदीय दलको नेताको कार्यालय व्यवस्थापनमा समस्या छ, उनले भने–प्रदेशसभा सचिवालयमा कोठा नै छैन् । यसको लागि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल रहेका दलको लागि समस्या नरहेपनि थपिएको दलको लागि व्यवस्थापनको समस्या रहेको छ । जनमत पार्टीले प्रदेशसभातर्पm प्रत्यक्षमा ६ सिट जितेको छ भने समानुपातिकतर्पm पनि ७ सिट प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ । १३ सिट लिएर जनमत प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल हुनेमा चौथो नम्बरमा छ । नेकपा एमालेले प्रत्यक्षतर्पm १५ र समानुपातिकको ८ गरी २३ सिटसहित प्रदेशसभामा पहिलो दलको हैसियत पाउने भएको छ । नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्पm १३ र समानुपातिकको ९ गरी २२ सिटसहित दोश्रो स्थानमा छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) प्रत्यक्षतर्पm ९ र समानुपातिकको ६ गरी १५ सिटसहित तेश्रो ठूलो दल बनेको हो । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)ले प्रत्यक्षतर्पm ७ र समानुपातिकको दुई गरी ९ सिट प्राप्त गरेर पाँचौ ठूलो दल बनेको हो । नेकपा माओवादीले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा ४÷४ गरी आठ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले प्रत्यक्षमा ४ र समानुपातिकतर्पm ३ गरी सात सिट पाएको छ भने राष्ट्रिय प्रजान्त्र पार्टीले पनि समानुपातिकतर्पm २ सिट पाउने भएको छ । रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि मधेश प्रदेशमा पहिलो प्रयासमै एक सिट प्राप्त गरेको छ । मधेश प्रदेशमा ६ जना स्वतन्त्रबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् ।
संघीय समाजवादी पार्टीले पनि समानुपातिकतर्पm एक सिट पाउने पक्का छ । प्रदेशसभामा एक सिट पाएको दलले पनि संसदीय दलको कार्यालय लगायतको सुविधा पाउने व्यवस्था छ । यसअघि २०७४ को चुनावमा एक सिट पाएका संघीय समाजवादी पार्टीले समानुपातिकबाट सावित्रि देवी साहलाई प्रदेशसभा सदस्य बनाएको थियो । अन्य दलका संसदीय दलका नेताले पाउने सुविधा साहले पनि पाएकी थिइन् ।
