काठमाडौँ । मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मुलुकका चारै सुरक्षा अङ्गलाई प्रभावकारी र समन्वयात्मकरूपमा परिचालन गर्न विशेष सुरक्षा योजना तयार भएको छ । गृह मन्त्रालयबाट तयार भएको उक्त योजनाबारे निर्वाचन आयोगको उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिमा थप छलफलसहित निर्णय भएको छ ।
निर्वाचनको मिति घोषणापछि हालसम्म उक्त समितिका तीन वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् । सुरक्षाको विशेष योजनामा २० रणनीति रहेको र सोहीअनुसार क्रियाकलाप, समय तालिका, जिम्मेवार निकाय, समन्वय र अनुगमन निकायको स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिएको छ । मतदानस्थलको संवेदनशीलताको सुरक्षा विश्लेषणका आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ । निर्वाचन आयुक्त मा ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले स्पष्ट जिम्मेवारी, समन्वय र प्रभावकारितामा जोड दिइएको जनाउँदै केन्द्रीय सुरक्षा समितिका साथै जिल्ला सुरक्षा समिति र संयुक्त कमाण्ड पोष्ट, म्यादी प्रहरीका संयन्त्र खडा गरी सुरक्षासम्बन्धी सूचना सङ्कलन र विश्लेषण गर्ने, घुम्ती तथा निगरानी टोली परिचालित हुने व्यवस्था गरिएको बताए ।
विशेष योजनामा मतदानस्थललाई सामान्य, संवदेनशील र अति संवेदनशील गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । उनले मतदानलाई प्रभावित पार्न निर्वाचन बहिष्कार गर्ने, मतदातालाई डर, त्रास र धम्की दिने गतिविधि गर्ने समूह र व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिइने स्पष्ट गर्दै प्रचारप्रसार निषेधको अवधि मङ्सिर १ गतेदेखि मतदानको दिनसम्म प्रचारप्रसार निषेधका साथै सुरक्षाकर्र्मीबाहेक हातहतियार लिएर कुनै पनि व्यक्ति हिँड्न नहुने, मतदान गर्न जाँदा मतदाताले मोबाइल र अन्य निषेधित वस्तु लिएर जान नहुने प्रबन्ध गरिएको बताए ।
कुनै पनि मतदान स्थलमा सुरक्षा संवेदनशीलतामा खलल् उत्पन्न भएमा वा हुलदङ्गा भएर थप सुरक्षा जनशक्ति आवश्यक भएमा ३० मिनेटभित्र टोली पुग्ने गरी प्रबन्ध मिलाइएको छ । समय समयमा हवाइ गस्ती पनि गराइनेछ, उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिका संयोजक आयुक्त पौड्यालले भने, निर्वाचनलाई सुरक्षित, भयरहित, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र स्वच्छरूपमा सम्पन्न गराउन आयोग क्रियाशील छ । सुरक्षाको प्रबन्ध चुस्त र दुरुस्त गरिएको छ । म सबै मतदातालाई ढुक्क भएर मताधिकारको प्रयोग गर्न आग्रह गर्दछु ।
मङ्गलबार उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिमा निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा मधेस प्रदेशका कतिपय जिल्लामा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधन प्रयोग नियन्त्रणका लागि भएका प्रयासबारे समीक्षासमेत भएको थियो । निर्वाचनको तयारीका क्रममा सामग्री र जनशक्ति व्यवस्थापन, सुरक्षा प्रबन्ध र अनुगमनको मिहिन विश्लेषण गरेर तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा सम्बोधन गर्ने संयन्त्र विकास गरिएको छ ।
आयोगमा स्थापित संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्रले मतदानस्थलसम्म सिधैँ र नियमित सम्पर्क राख्नुपर्ने, खटिएका कर्मचारी सम्बन्धित स्थलमा पुगे÷नपुगेको जानकारी लिने, वडास्तरमा जारी मतदाता शिक्षा सञ्चालनको अवस्था बुझ्ने, आचारसंहिता परिपालनामा आवश्यक सघाउने, जिल्लास्थित निर्वाचन कमाण्ड सेलसँग समन्वय बढाउने तथा मतदानपछि मतपेटिका र गणनाको सुरक्षालगायतका विषयमा आवश्यक समन्वय र सहयोग भइरहेको छ । आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा रहने सो केन्द्रमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहसचिवस्तरका नेतृत्व तथा आयोगका आवश्यक कर्मचारी रहने छन् ।
निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७९ तथा निर्वाचन अनुगमन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७९ अनुसार स्थापित केन्द्रले देशभर निर्वाचनबारे भइरहेका व्यवस्थापन, सुरक्षा र अनुगमनका कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउन समन्वय गर्नेछ । पाँच वर्षपछि हुन लागेको यस निर्वाचनका लागि एक करोड ७९ लाख ८८ हजार पाँच सय ७० मतदाता रहेकामा ८८ लाख ४७ हजार पाँच सय ७९ महिला र ९१ लाख ४० हजार आठ सय छ तथा एक सय ८५ जना अन्य रहेका छन् । देशभर कूल १० हजार आठ सय ९२ र २२ हजार दुई सय २६ मतदानस्थल तोकिएको छ ।
